केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के तहत बड़ा फैसला लिया है। अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न के कारण 2024 तक भारत आए लोगों को देश में रहने की इजाजत दी जाएगी।

सरकार के मुताबिक, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोग जो 31 दिसंबर 2024 तक भारत आ चुके हैं, उन्हें सुरक्षा और रहने का अधिकार मिलेगा। इससे हजारों परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो अब तक अनिश्चितता में जी रहे थे।

यह कदम केंद्र के मानवतावादी दृष्टिकोण और पड़ोसी देशों से आए शरणार्थियों को सुरक्षित माहौल देने की दिशा में अहम माना जा रहा है। फैसला सामने आते ही देशभर में इस पर चर्चा तेज हो गई है।