दिल्ली की नई EV पॉलिसी जारी, जानिए बड़े बदलाव क्या होंगे

राजधानी में प्रदूषण कम करने और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने नई EV पॉलिसी 2026 का ड्राफ्ट आम लोगों और विशेषज्ञों की राय के लिए पब्लिक डोमेन में जारी कर दिया है। सुझाव और आपत्तियों के आधार पर संशोधन के बाद इसे लागू किया जाएगा।

इस महत्वाकांक्षी नीति के तहत सरकार ने कुल ₹3954.25 करोड़ का बजट तय किया है। इसका मकसद इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से बढ़ावा देना, प्रदूषण कम करना और राजधानी में टिकाऊ ट्रांसपोर्ट सिस्टम तैयार करना है।

खरीद पर भारी इंसेंटिव और 100% टैक्स छूट

नई नीति में दोपहिया, तीनपहिया और चारपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों पर आकर्षक खरीद प्रोत्साहन दिया जाएगा। साथ ही सड़क कर और रजिस्ट्रेशन फीस में 100 प्रतिशत तक छूट मिलेगी। सरकार ने साफ किया है कि 30 लाख रुपये तक की इलेक्ट्रिक कारों को 31 मार्च 2030 तक पूरी टैक्स छूट मिलेगी, जबकि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाहनों को 50 प्रतिशत छूट दी जाएगी।

सब्सिडी सीधे खाते में, आसान आवेदन प्रक्रिया

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार, इस नीति के तहत मिलने वाली सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। दिल्ली के निवासी व्यक्ति, कंपनियां और एजेंसियां इसके लिए आवेदन कर सकेंगी, बशर्ते वाहन दिल्ली में रजिस्टर्ड हो।

इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए पहले साल अधिकतम ₹30,000 तक का प्रोत्साहन मिलेगा, जो अगले वर्षों में घटकर ₹20,000 और ₹10,000 रह जाएगा। वहीं तीनपहिया वाहनों पर पहले साल ₹50,000 तक का लाभ दिया जाएगा।

पुराने वाहनों को हटाने पर भी मिलेगा बोनस

सरकार ने स्क्रैपिंग पॉलिसी को भी इस योजना में शामिल किया है। पुराने प्रदूषणकारी वाहनों को हटाने पर अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलेगा। दोपहिया पर ₹10,000, तीनपहिया पर ₹25,000 और इलेक्ट्रिक कारों पर ₹1 लाख तक का स्क्रैपिंग बोनस दिया जाएगा।

चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा विस्तार

नई नीति में चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क को मजबूत बनाने पर खास जोर दिया गया है। इसके लिए दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड को नोडल एजेंसी बनाया गया है, जो पूरे सिस्टम के विकास और निगरानी की जिम्मेदारी संभालेगी। साथ ही एक डिजिटल पोर्टल भी बनाया जाएगा, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और आसान होगी।

आने वाले सालों में सख्त नियम लागू होंगे

नीति में भविष्य के लिए सख्त प्रावधान भी शामिल हैं। 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में नए तीनपहिया वाहनों का रजिस्ट्रेशन केवल इलेक्ट्रिक होगा। वहीं 1 अप्रैल 2028 से दोपहिया वाहनों में भी केवल इलेक्ट्रिक रजिस्ट्रेशन की अनुमति होगी। इसके अलावा स्कूल बसों और सरकारी वाहनों को भी चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक किया जाएगा।

दिल्ली बनेगी ग्रीन ट्रांसपोर्ट हब

सरकार का दावा है कि यह नीति दिल्ली को स्वच्छ, हरित और आधुनिक परिवहन प्रणाली की दिशा में तेजी से आगे ले जाएगी। इससे न सिर्फ प्रदूषण कम होगा, बल्कि लोगों को बेहतर और किफायती परिवहन विकल्प भी मिलेंगे।

अब सबकी नजर इस बात पर है कि जनता और विशेषज्ञों के सुझावों के बाद इस नीति में क्या बदलाव होते हैं और यह कब लागू होती है।

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