कर्नाटक सरकार ने 'कर्नाटक शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, 1961' में संशोधन का प्रस्ताव रखा है, जिसके तहत कर्मचारियों की दैनिक कार्य अवधि को 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे किया जाएगा। इसके साथ ही ओवरटाइम की अधिकतम सीमा भी बढ़ाने की योजना है।

सरकार का कहना है कि यह कदम बदलते व्यावसायिक माहौल और औद्योगिक लचीलापन को ध्यान में रखते हुए उठाया जा रहा है। प्रस्ताव के मुताबिक, कर्मचारियों को हफ्ते में 48 घंटे काम करना होगा, लेकिन हर दिन की अवधि अब 10 घंटे तक जा सकती है। इससे कंपनियों को फ्लेक्सिबल शिफ्ट प्लान करने में आसानी होगी।

हालांकि, श्रमिक संगठनों ने इस प्रस्ताव पर चिंता जताई है और कहा है कि इससे वर्कर्स की सेहत और जीवन संतुलन प्रभावित हो सकता है। सरकार फिलहाल सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित कर रही है, जिसके बाद विधेयक को विधानसभा में पेश किया जाएगा।