महाराष्ट्र सरकार ने मंजूर किया मराठा आरक्षण, मनोज जरांगे का अनशन समाप्त

महाराष्ट्र सरकार ने मराठा आरक्षण को मंजूरी देते हुए कुर्मी जाति प्रमाणपत्र जारी करने के नियम लागू कर दिए हैं। अब गांव स्तर की समितियां आवेदन की जांच करेंगी और जिनके पास जमीन के रिकॉर्ड नहीं हैं, वे हलफनामा देकर प्रमाणपत्र ले सकेंगे।

सरकार के इस फैसले के बाद आंदोलनकारी नेता मनोज जरांगे ने अपना पांच दिन का अनशन खत्म कर दिया और इसे बड़ी जीत बताया। साथ ही सरकार ने आश्वासन दिया है कि आंदोलन के दौरान दर्ज मामले वापस लिए जाएंगे और जिनकी मौत हुई है, उनके परिवारों को आर्थिक मदद दी जाएगी।

हालांकि, इस फैसले पर ओबीसी संगठनों ने आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि मराठाओं को कुर्मी प्रमाणपत्र देने से उनकी आरक्षण सुविधा पर असर पड़ सकता है। मामला अभी संवेदनशील बना हुआ है और राजनीतिक हलकों में इसे लेकर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।