22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाए।  इनमें 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित करना, अटारी सीमा चौकी को बंद करना और पाकिस्तान उच्चायोग के कर्मचारियों की संख्या में कटौती शामिल हैं।

पाकिस्तान के जल संसाधन सचिव सैयद अली मुर्तजा ने संधि पर बातचीत की इच्छा जताई है, लेकिन भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन बंद नहीं करता, तब तक संधि निलंबित रहेगी।

सिंधु जल संधि के तहत भारत को रावी, ब्यास और सतलुज नदियों पर पूर्ण अधिकार है, जबकि पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों का उपयोग करने का अधिकार है।  भारत के इस कदम से पाकिस्तान की कृषि और जल आपूर्ति पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि उसका अधिकांश सिंचाई नेटवर्क इन नदियों पर निर्भर है।

भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन बंद नहीं करता, तब तक संधि निलंबित रहेगी।  इससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ सकता है।