उत्तर प्रदेश में मंत्री के कार्यक्रम के दौरान बिजली गुल होने पर जिस जूनियर इंजीनियर (JE) को सस्पेंड किया गया था, उस मामले में अब हाईकोर्ट ने अहम निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि किसी भी कर्मचारी पर बिना निष्पक्ष जांच के इस तरह की कार्रवाई करना उचित नहीं है।

मामला तब सामने आया था जब मंत्री के कार्यक्रम में अचानक बिजली चली गई थी। इसके बाद विभागीय अधिकारियों ने जिम्मेदार ठहराते हुए JE को तुरंत निलंबित कर दिया था। लेकिन अब हाईकोर्ट ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा है कि कार्रवाई से पहले पूरी जांच और तथ्यात्मक रिपोर्ट जरूरी है।

इस आदेश के बाद JE को बड़ी राहत मिली है और यह मामला अब पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया है। कोर्ट का यह कदम सरकारी कर्मचारियों के हित में एक मिसाल माना जा रहा है।