नई आबकारी नीति की तैयारी: दिल्ली सरकार की पारदर्शिता और सामाजिक सुरक्षा पर फोकस

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि उनकी सरकार जल्द ही नई आबकारी नीति लागू करेगी, जिसका मकसद शराब वितरण तंत्र को पारदर्शी, आधुनिक और जिम्मेदार बनाना है  । इसके तहत वैज्ञानिक गुणवत्ता परीक्षण, बिक्री प्रणाली का डिजिटलीकरण, गैरकानूनी व्यापार पर लगाम और लाइसेंसिंग प्रक्रिया में सुधार शामिल होंगे  ।

इसे लागू करने के लिए मुख्य सचिव धर्मेंद्र कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है, जो विभिन्न हितधारकों से सलाह-मशविरा कर अन्य राज्यों की सफल नीतियों से सीख लेकर 30 जून 2025 तक नियमों का मसौदा तैयार करेगी  ।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह नीति न केवल राजस्व वृद्धि का जरिया होगी, बल्कि कमजोर वर्गों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक संतुलन को भी प्राथमिकता देगी। साथ ही, सार्वजनिक स्थानों पर शराब के दुरुपयोग को रोकने के लिए जागरूकता अभियान और कड़ी निगरानी भी की जाएगी  ।

नई नीति से शराब की गुणवत्ता सुनिश्चित होगी और वितरण में पारदर्शिता आएगी।

गैरकानूनी बिक्री पर कार्रवाई सख्त होगी, लाइसेंसिंग प्रक्रिया में सुधार होगा।

डिजिटल बिक्री ट्रैकिंग और वैज्ञानिक परीक्षण से उपभोक्ता एवं राज्य को लाभ होगा।

नीति को सामाजिक दृष्टिकोण से तैयार कर कमजोर वर्गों के हितों का ध्यान रखा जाएगा।

राजनीतिक बयानबाज़ी और पिछली नीतियों की आलोचना के बीच, दिल्ली सरकार इस नई आबकारी नीति के जरिए जिम्मेदार शासन और सामाजिक संतुलन की दिशा में कदम बढ़ा रही है। समीक्षा पूरी होने के बाद 30 जून तक इसे लागू कर दिया जाएगा।