पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट द्वारा पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (SSC) की भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं के चलते 25,752 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्तियाँ रद्द कर दी गई थीं।  इस निर्णय के विरोध में प्रभावित शिक्षक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनकी मांग है कि उन्हें पुनः नियुक्त किया जाए। 

बृहस्पतिवार को प्रदर्शनकारियों ने विकास भवन के गेट को तोड़कर परिसर में प्रवेश करने की कोशिश की, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई।  पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज किया, जिसके परिणामस्वरूप कम से कम 30 शिक्षक घायल हुए और कई को अस्पताल में भर्ती कराया गया।  पुलिसकर्मियों को भी चोटें आईं। 

राज्य सरकार ने बर्खास्त कर्मचारियों के लिए 'पश्चिम बंगाल आजीविका और सामाजिक सुरक्षा अंतरिम योजना' की घोषणा की है, जिसके तहत ग्रुप C और D कर्मचारियों को क्रमशः ₹25,000 और ₹20,000 मासिक सहायता प्रदान की जाएगी।  हालांकि, प्रभावित शिक्षक इस सहायता को अस्थायी समाधान मानते हैं और उनकी मुख्य मांग पुनः नियुक्ति की है। 

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगें रख रहे थे, लेकिन पुलिस ने बल प्रयोग किया।  पुलिस का दावा है कि प्रदर्शनकारियों ने पहले हिंसक व्यवहार किया, जिससे उन्हें कार्रवाई करनी पड़ी। 

राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है और शिक्षकों से शांति बनाए रखने की अपील की है।  हालांकि, शिक्षक समुदाय में असंतोष बना हुआ है और वे अपनी मांगों के लिए आंदोलन जारी रखने का संकल्प ले चुके हैं।