किसी भी पुलिसकर्मी को बिना कारण किसी नागरिक को थप्पड़ मारने या मारपीट करने का अधिकार नहीं है। ऐसा करना न केवल कदाचार माना जाता है बल्कि यह अपराध भी है। भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 111 के तहत इस अपराध के लिए अधिकतम एक साल की जेल या ₹10,000 का जुर्माना हो सकता है। कानून की नजर में आम नागरिक और वर्दीधारी अधिकारी, दोनों समान हैं।

अगर आपके साथ ऐसी घटना होती है तो सबसे पहला कदम नजदीकी थाने में एफआईआर दर्ज कराना होना चाहिए। तुरंत मदद के लिए 100 या 112 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये कॉल रिकॉर्ड होते हैं और अदालत में सबूत के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं।

यदि स्थानीय पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज करने से इंकार कर दे तो मामला जिले के एसपी, पुलिस आयुक्त या डीजीपी तक ले जाएं। इसके अलावा मानवाधिकार आयोग का दरवाज़ा भी खटखटाया जा सकता है। और अगर तब भी न्याय न मिले तो अदालत में याचिका दायर करना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है।

किसी भी पुलिसकर्मी को बिना कारण किसी नागरिक को थप्पड़ मारने या मारपीट करने का अधिकार नहीं है। ऐसा करना न केवल कदाचार माना जाता है बल्कि यह अपराध भी है। भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 111 के तहत इस अपराध के लिए अधिकतम एक साल की जेल या ₹10,000 का जुर्माना हो सकता है। कानून की नजर में आम नागरिक और वर्दीधारी अधिकारी, दोनों समान हैं।

अगर आपके साथ ऐसी घटना होती है तो सबसे पहला कदम नजदीकी थाने में एफआईआर दर्ज कराना होना चाहिए। तुरंत मदद के लिए 100 या 112 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये कॉल रिकॉर्ड होते हैं और अदालत में सबूत के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं।

यदि स्थानीय पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज करने से इंकार कर दे तो मामला जिले के एसपी, पुलिस आयुक्त या डीजीपी तक ले जाएं। इसके अलावा मानवाधिकार आयोग का दरवाज़ा भी खटखटाया जा सकता है। और अगर तब भी न्याय न मिले तो अदालत में याचिका दायर करना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है।