अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय उत्पादों पर 25% आयात शुल्क और अतिरिक्त पेनल्टी लगाने की घोषणा के बाद भारत सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि सरकार इस निर्णय के प्रभावों का आकलन कर रही है और सभी संभावित विकल्पों पर विचार कर रही है।

सरकार ने यह भी दोहराया कि भारत और अमेरिका के बीच एक निष्पक्ष, संतुलित और परस्पर लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने को लेकर लगातार बातचीत चल रही है। इसके साथ ही भारत ने यह स्पष्ट किया कि वह अपने किसानों, उद्यमियों और एमएसएमई सेक्टर के हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता रहेगा।

सरकार ने यह भी कहा कि जैसे हाल ही में यूके के साथ व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते (CETA) में भारत ने अपने हितों की मजबूती से रक्षा की थी, वैसे ही अब भी हर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे ताकि देश के आर्थिक और रणनीतिक हितों को कोई नुकसान न हो