15 मई 2025 को, राहुल गांधी ने दरभंगा के अंबेडकर छात्रावास में 'शिक्षा न्याय संवाद' कार्यक्रम में भाग लिया, जो अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों द्वारा आयोजित किया गया था।  स्थानीय प्रशासन का दावा है कि इस कार्यक्रम के लिए कोई पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी।  इस आधार पर, लहेरियासराय थाना में राहुल गांधी समेत 20 लोगों के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज की गई हैं।  

कांग्रेस पार्टी ने इस कार्रवाई की निंदा की है।  बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार ने कहा कि यह कदम दलितों और पिछड़े वर्गों की आवाज को दबाने का प्रयास है।  उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन ने पहले कार्यक्रम की अनुमति दी थी, लेकिन बाद में राजनीतिक दबाव में इसे रद्द कर दिया।  

राहुल गांधी ने कार्यक्रम में निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की मांग की थी और कहा था कि वह इसके लिए संघर्ष करते रहेंगे।  

इस घटना के बाद, प्रियंका गांधी ने भी बिहार सरकार की आलोचना करते हुए पूछा, "क्या दलितों की आवाज उठाना अपराध है?"  

यह मामला आगामी बिहार विधानसभा चुनावों के संदर्भ में राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां कांग्रेस दलित और पिछड़े वर्गों के समर्थन को मजबूत करने की कोशिश कर रही है।