भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सरकार ने एक नया बिल तैयार किया है, जिसके तहत UGC, AICTE और NCTE को खत्म कर एक एकीकृत संस्था – Higher Education Commission of India (HECI) बनाई जाएगी।

यह सोच नई शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) से निकली, जिसमें कहा गया था कि उच्च शिक्षा का नियमन अब अलग-अलग संस्थाओं से हटाकर एक ही छत के नीचे लाया जाए। आज विश्वविद्यालयों के लिए UGC, तकनीकी संस्थानों के लिए AICTE और शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए NCTE काम करते हैं। इससे अक्सर नियमों में टकराव और संस्थानों में भ्रम की स्थिति बनती है।

HECI इन सभी कामों को एक साथ संभालेगा। इसमें चार स्वतंत्र विभाग होंगे – एक गुणवत्ता की निगरानी करेगा, दूसरा मान्यता देगा, तीसरा फंडिंग देखेगा और चौथा अकादमिक नीतियां तय करेगा। इससे संस्थानों को एक जगह से सभी ज़रूरी चीज़ें मिलेंगी और प्रक्रिया सरल होगी।

सरकार का मानना है कि यह कदम शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने, पारदर्शिता बढ़ाने और संस्थानों को अधिक स्वायत्तता देने की दिशा में है। संसद में पेश होने से पहले इस बिल पर सार्वजनिक चर्चा भी करवाई जाएगी।

अगर यह प्रस्ताव पास होता है, तो आने वाले वर्षों में भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था एक नई दिशा में आगे बढ़ेगी