यूपी सरकार ने पैसे निकाले, गरीबों को समय पर राशन देने के लिए अधिकारियों को कड़ा निर्देश दिया।

UP Latest News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गरीबों को बेहतर राशन देने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत 179.42 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। यह पैसा राशन उठाने, ले जाने और सही समय पर लोगों तक पहुंचाने के लिए खर्च होगा। इससे खाद्य विभाग की काम करने की क्षमता बढ़ेगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में गरीबों को राशन देने का बड़ा अभियान चल रहा है। अब तक 3.16 करोड़ परिवारों को पात्र गृहस्थी राशन कार्ड और 40.73 लाख परिवारों को अंत्योदय कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इसका मकसद हर जरूरतमंद तक राशन पहुंचाना है।

यह पैसा वित्त वर्ष 2025-26 के लिए है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों आधा-आधा पैसा देंगे। योजना का मकसद पीडीएस को और पारदर्शी, तेज और भरोसेमंद बनाना है ताकि लोगों को समय पर अच्छी क्वालिटी का राशन मिले।

इसमें राशन का भंडारण, ट्रांसपोर्ट और दुकानों तक सही तरीके से पहुंचाना शामिल है। सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ा निगरानी रखा है कि राशन सही लोगों तक पहुंचे और कोई गड़बड़ी न हो।

राशन वितरण में ई-केवाईसी और आधार सत्यापन लागू है, जिससे कार्डधारक देश के किसी भी उचित दुकान पर राशन ले सकते हैं। ई-पॉस मशीनों से भी राशन देने में पारदर्शिता बढ़ी है।

पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल मुफ्त मिलता है। अंत्योदय कार्डधारकों को एक बार में 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल दिया जाता है। ऐसे ही सभी लाभार्थियों को प्रति यूनिट 5 किलो गेहूं और चावल दिया जाता है।