नई सरकार अपने पुराने रोजगार कानून MGNREGA की जगह एक नया रोजगार कानून लाने की तैयारी कर रही है। इस नए कानून का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में रोज़गार और आजीविका के अवसरों को और बेहतर बनाना बताया जा रहा है।

सरकार ने “विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)” (VB-G RAM G) नाम का बिल संसद के सामने रखा है और इसकी कॉपियाँ सांसदों में वितरित की गई हैं। इसके तहत मौजूदा MGNREGA कानून को खत्म करने और उसकी जगह नई व्यवस्था लागू करने की योजना है। MGNREGA अब तक हर साल ग्रामीण परिवारों को कम से कम 100 दिनों का काम देने की कानूनी गारंटी देता था, लेकिन नए कानून में यह संख्या बढ़ाकर 125 दिनों तक करने का प्रस्ताव है। 

नए बिल में यह भी कहा गया है कि यह कानून “विकसित भारत-2047” के लक्ष्य के अनुरूप ग्रामीण विकास, रोजगार और आजीविका को मजबूत करेगा। सरकारी प्रस्ताव के मुताबिक, इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में स्थिरता आएगी और लोगों को स्थायी रोजगार के अवसर मिलेंगे। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि राज्य सरकारों और केंद्र के बीच खर्च और ज़िम्मेदारी को नए ढांचे में बांटा जाएगा। 

इस कदम पर विपक्ष ने भी प्रतिक्रिया दी है। कुछ नेताओं का कहना है कि MGNREGA का नाम बदलना और महात्मा गांधी का नाम हटाना सही दिशा में नहीं है और इससे योजना की मूल भावना बदल सकती है। उनका यह भी कहना है कि इस बदलाव से योजना का असर कितना सकारात्मक होगा, यह भविष्य में स्पष्ट होगा। 

सरकार की तरफ से बताया जा रहा है कि नए कानून के ज़रिए ग्रामीण लोग पहले से ज़्यादा दिनों तक काम पा सकेंगे और इसका प्रभाव उनके जीवन पर सीधा पड़ेगा। हालांकि इस बिल को संसद में पेश किया जाना है और उसके बाद ही इसे कानून बनाकर लागू किया जाएगा। 

कुल मिलाकर, MGNREGA के स्थान पर VB-G RAM G नाम से नया रोजगार कानून लाने का उद्देश्य ग्रामीण रोजगार को बेहतर और ज़्यादा प्रभावी बनाना है, लेकिन इसे लेकर बहस और चर्चा भी शुरू हो गई है।