रूस के तेल पर यह सख्ती क्यों बढ़ रही है…

EU और G7 देशों ने अब रूसी तेल कारोबार को समंदर के रास्ते से रोकने की तैयारी तेज कर दी है। पुतिन की आय पर लगाम लगाने के लिए यह कदम पहले से कहीं ज्यादा कठोर माना जा रहा है।

रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से यूरोपीय संघ और G7 देश लगातार मॉस्को पर आर्थिक दबाव बढ़ाने की रणनीति अपनाते रहे हैं। लेकिन अब जो योजना सामने आई है, उसे रूस के तेल उद्योग पर सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये देश रूसी तेल की समुद्री आवाजाही पर लगभग पूर्ण प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहे हैं। यानी समुद्री मार्ग से तेल बेचकर रूस जो भारी कमाई करता है, उस पर सीधा असर पड़ सकता है।

पश्चिमी देशों का मानना है कि रूस युद्ध जारी रखने के लिए अपनी ऊर्जा बिक्री से होने वाली कमाई का इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए समुद्री ट्रांसपोर्ट पर रोक लगाकर रूस की आय पर बड़ा प्रहार किया जा सकता है। इससे पहले तेल पर प्राइस कैप और कई तरह की पाबंदियां लगाई जा चुकी हैं, लेकिन रूस ने वैकल्पिक बाजार ढूंढ़कर अपनी सप्लाई काफी हद तक जारी रखी। यही वजह है कि अब EU और G7 इस नई सख्त योजना पर एकमत होने की कोशिश कर रहे हैं।

अगर यह प्रतिबंध लागू होता है, तो दुनिया के तेल बाजार पर भी इसका असर पड़ सकता है। क्योंकि रूस समुद्री रास्ते से बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करता है। कई विशेषज्ञों का कहना है कि इससे तेल के दामों में अस्थिरता बढ़ सकती है। हालांकि पश्चिमी देशों का तर्क है कि यह कदम जरूरी है ताकि रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाया जा सके और उसकी युद्ध-क्षमता कमजोर की जा सके।

रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि EU और G7 देश उन जहाजों, बीमा कंपनियों और फाइनेंशियल सर्विसेज पर भी सख्ती करेंगे, जो रूस के तेल कारोबार में सहायता करते हैं। यानी केवल समुद्री सप्लाई रोकना ही नहीं, बल्कि पूरे नेटवर्क को कमजोर करना इस रणनीति का हिस्सा है।

रूस की ओर से अभी तक इस संभावित प्रतिबंध पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन जानकार मानते हैं कि मॉस्को इसे आक्रामक कदम के रूप में देखेगा। इससे दोनों पक्षों के बीच तनाव और बढ़ सकता है, जो पहले ही ऊर्जा और सुरक्षा को लेकर चरम पर है।

कुल मिलाकर, समुद्री रास्ते पर रोक का यह प्रस्ताव वैश्विक राजनीति और तेल बाज़ार दोनों के लिए बड़ा मोड़ साबित हो सकता है।