27 देशों का यूरोपियन यूनियन कैसे बना, भारत की डील क्यों अहम
27 देशों का यूरोपियन यूनियन कैसे बना, भारत की डील क्यों अहम
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप पूरी तरह टूट चुका था. शहर खंडहर बन गए थे, लाखों लोग मारे गए थे और देशों के बीच अविश्वास चरम पर था. फ्रांस और जर्मनी जैसे देश, जो दशकों तक एक-दूसरे के कट्टर दुश्मन रहे थे, फिर से युद्ध की ओर बढ़ सकते थे. इसी भय और तबाही के माहौल में कुछ नेताओं ने यह समझा कि अगर यूरोप को बचाना है तो लड़ाई नहीं, सहयोग ही रास्ता है. यहीं से यूरोपियन यूनियन की नींव पड़ी.
साल 1951 में फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्ज़मबर्ग ने मिलकर यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी बनाई. कोयला और स्टील उस समय युद्ध की रीढ़ थे. हथियार, टैंक और फैक्ट्रियां इन्हीं से बनती थीं. इन संसाधनों को साझा नियंत्रण में लाने का मतलब था कि कोई भी देश चुपचाप युद्ध की तैयारी नहीं कर पाएगा. यह एक आर्थिक समझौता था, लेकिन इसके पीछे असली मकसद शांति और भरोसे की स्थापना था.
इस प्रयोग की सफलता के बाद सहयोग का दायरा बढ़ता गया. 1957 में रोम संधि के तहत यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनी, जिसका लक्ष्य साझा बाजार तैयार करना था. धीरे-धीरे यूरोपीय देशों ने अपने व्यापारिक नियम, टैरिफ और नीतियां एक-दूसरे के साथ जोड़नी शुरू कीं. लोगों और वस्तुओं की आवाजाही आसान होती गई. यही प्रक्रिया आगे चलकर 1993 में औपचारिक रूप से यूरोपियन यूनियन के गठन में बदल गई.
आज यूरोपियन यूनियन 27 देशों का समूह है, जो साझा कानूनों, साझा बाजार और कई मामलों में साझा नीतियों पर काम करता है. हालांकि सभी देशों की अपनी सरकारें और पहचान हैं, लेकिन व्यापार, पर्यावरण, प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता अधिकार जैसे मामलों में EU एक मजबूत इकाई की तरह काम करता है. यही ताकत उसे वैश्विक स्तर पर प्रभावशाली बनाती है.
भारत के लिए EU इसलिए अहम है क्योंकि यह दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक ब्लॉक्स में से एक है. भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुआ व्यापार समझौता भारतीय उत्पादों को यूरोपीय बाजार तक आसान पहुंच देगा. इससे भारत के निर्यात, निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे. साथ ही टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी और मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ेगा.
हालांकि यूरोपियन यूनियन की राह हमेशा आसान नहीं रही. ब्रिटेन ने 2020 में इस संगठन से बाहर निकलने का फैसला किया, जिसे ब्रेक्ज़िट कहा गया. ब्रिटेन का मानना था कि EU के साझा नियम उसकी संप्रभुता और नीतिगत स्वतंत्रता को सीमित कर रहे हैं. यह दिखाता है कि EU में रहना फायदे और चुनौतियों दोनों के साथ आता है.
इसके बावजूद यूरोपियन यूनियन की सबसे बड़ी सीख यही है कि सदियों तक लड़ने वाले देश भी अगर चाहें तो युद्ध की राख से शांति, भरोसे और साझेदारी का भविष्य बना सकते हैं. भारत और EU की डील इसी सहयोग की नई मिसाल है, जो आने वाले वर्षों में दोनों के रिश्तों को नई ऊंचाई दे सकती है.
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