Last Updated Aug - 25 - 2025, 11:15 AM | Source : Fela News
इंफाल में दो दिवसीय "एआई फॉर गुड गवर्नेंस" कार्यशाला में राज्य के 50 से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया, जिससे एआई-आधारित नवाचारों के माध्यम से सा
आधुनिक शासन की दिशा में एक प्रोत्साहनपूर्ण कदम उठाते हुए, मणिपुर ने हाल ही में "एआई फॉर गुड गवर्नेंस" नामक एक महत्वपूर्ण दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। यह कार्यशाला 21–22 अगस्त, 2025 को इम्फाल स्थित स्टेट एकेडमी ऑफ ट्रेनिंग में आयोजित हुई। इस कार्यक्रम का आयोजन मणिपुर के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (DIT) ने राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन (NeGD) तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से किया। इसका उद्देश्य राज्य प्रशासन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) की समझ और उपयोग को बढ़ावा देना था। इस अवसर पर 50 से अधिक अधिकारियों, जिनमें सभी उपायुक्त शामिल थे, ने सक्रिय रूप से भाग लिया और नवाचार व पारदर्शिता के साथ जनसेवा वितरण में बदलाव लाने की साझा प्रतिबद्धता प्रदर्शित की।
कार्यशाला की शुरुआत आईटी निदेशक श्री नमबाम देबेन के हार्दिक स्वागत के साथ हुई, जिन्होंने एक सहयोगपूर्ण और प्रोत्साहनपूर्ण वातावरण तैयार किया। मणिपुर के आईटी सचिव श्री थोखचोम किरण कुमार ने अपने मुख्य संबोधन में प्रारंभिक पहलों जैसे एआई-आधारित विधिक प्रकरण प्रबंधन और जीआईएस-आधारित आवासीय मानचित्रण को रेखांकित किया, जिन्हें प्रभावी, पारदर्शी और नागरिक-केन्द्रित शासन की नींव माना गया।
स्टेट ई-मिशन टीम (SEMT) के प्रमुख श्री पोटसंगबम हेनरी ने NeGD और अपने विभाग के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हुए राज्य में एआई-आधारित शासन को आगे बढ़ाने की अटूट प्रतिबद्धता दोहराई।
यह पहल मात्र एक और नौकरशाही प्रयास नहीं है, बल्कि मणिपुर की डिजिटल यात्रा में एक मील का पत्थर है। NeGD की क्षमता निर्माण योजना के माध्यम से, इस कार्यशाला का उद्देश्य सरकारी अधिकारियों को क्षेत्रीय विशेषज्ञता, व्यावहारिक अनुभव और नैतिक व प्रभावी ढंग से एआई लागू करने की सर्वोत्तम प्रथाओं से सुसज्जित करना था। यह एक उत्साहजनक संकेत है कि मणिपुर सार्थक ढंग से सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए एक मजबूत और समावेशी एआई पारिस्थितिकी तंत्र की नींव रख रहा है।
सार रूप में, “एआई फॉर गुड गवर्नेंस” कार्यशाला का उद्देश्य केवल अधिकारियों को एआई तकनीकों से परिचित कराना ही नहीं था, बल्कि नवाचार, दक्षता और नागरिक विश्वास की ऐसी संस्कृति को बढ़ावा देना भी था, जो मणिपुर में सार्वजनिक प्रशासन के काम करने के तरीके को नए सिरे से परिभाषित कर सके।
