Last Updated Apr - 10 - 2025, 11:48 AM | Source : Fela News
कच्चे तेल की कीमतें भले ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में गिरी हों, लेकिन पेट्रोल-डीज़ल की कीमतों में कोई राहत नहीं मिली। जानिए सरकार के टैक्स और अन्य कारणों से कीमतें
दुनिया भर में कच्चे तेल (Crude Oil) के दाम चार साल के निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं, लेकिन भारत में आम जनता अब भी ₹100 प्रति लीटर से ज़्यादा में पेट्रोल-डीज़ल खरीदने को मजबूर है। ये सवाल उठना लाज़मी है – जब तेल सस्ता हो रहा है, तो जनता को इसका फायदा क्यों नहीं मिल रहा?
वैश्विक स्तर पर सस्ता तेल, भारत में महंगे दाम
जहां अमेरिका, जर्मनी, यूके जैसे देश सस्ते कच्चे तेल का सीधा फायदा जनता को दे रहे हैं, वहीं भारत में पेट्रोल-डीज़ल की कीमतों पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा।
कई बार जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चा तेल $20 प्रति बैरल तक गिर गया था, तब भी भारत में फ्यूल की कीमतें ऊंची बनी रहीं।
असली वजह: टैक्स स्ट्रक्चर का जाल
भारत में फ्यूल की कीमतें केवल कच्चे तेल पर नहीं, बल्कि टैक्स, वैट, डीलर कमीशन और मार्केटिंग मार्जिन पर भी निर्भर करती हैं।
सरकार ने 2014 से 2021 के बीच एक्साइज ड्यूटी में 200% से ज़्यादा की बढ़ोतरी की थी। और 2025 में भी यही ट्रेंड जारी है।
मतलब साफ है – तेल सस्ता होने का सीधा फायदा सरकार को टैक्स के रूप में मिल रहा है, न कि आम आदमी को।
टैक्स की कमाई बना सहारा
सरकार के कुल रेवेन्यू में ईंधन पर टैक्स एक बड़ा हिस्सा बन चुका है।
जब भी कच्चे तेल की कीमतें गिरती हैं, तो सरकार टैक्स घटाने की बजाय उसे बनाए रखती है ताकि राजस्व में कोई कमी न आए।
इसका असर कहां पड़ता है? – सीधा आपके घर के खर्चों पर।
जनता पर सीधा असर – महंगाई और आर्थिक बोझ
अगर फ्यूल की कीमतें वाकई सस्ती होतीं, तो:
घर के बजट में राहत मिलती।
ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स की लागत घटती।
छोटे व्यापारियों को सहूलियत होती।
महंगाई नियंत्रित रहती और कंजम्पशन बढ़ता।
लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हो रहा। नतीजतन, एक आम भारतीय परिवार पर एक 'साइलेंट इकोनॉमिक बर्डन' पड़ता जा रहा है।
अंतरराष्ट्रीय उदाहरणों से क्या सीख मिलती है?
अमेरिका, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देशों ने जब आर्थिक संकट आए, तो फ्यूल टैक्स में राहत दी, जनता को सपोर्ट किया।
भारत में इसके उलट, सस्ता तेल सरकारी खज़ाने को भर रहा है, लेकिन जेबें आम आदमी की ही खाली हो रही हैं।
ये सिर्फ पेट्रोल की बात नहीं, ये भरोसे की बात है
सवाल सिर्फ तेल की कीमत का नहीं है, सवाल है जनता को प्राथमिकता देने का।
अगर सरकार वाकई आर्थिक रिकवरी चाहती है, तो उसे चाहिए कि तेल के दाम में पारदर्शिता लाए और टैक्स में राहत दे।
क्योंकि जब तेल सस्ता हो और जनता को महंगा बेचा जाए – तो ये बोझ बन जाता है, राहत नहीं।
