Last Updated Mar - 28 - 2025, 12:15 PM | Source : Fela News
महाराष्ट्र सरकार ने 30 लाख रुपये से ऊपर की इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर लगने वाले 6% टैक्स को हटा दिया है। इससे महिंद्रा, टाटा और टेस्ला जैसी कंपनियों को फायदा होगा औ
महाराष्ट्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में 30 लाख रुपये से अधिक कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) पर कर लगाने की योजना बनाई थी। पहले, EVs को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कर में छूट दी थी, जिससे इस क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हुई। हालांकि, इस नए कर प्रस्ताव का EV खरीदारों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। इसे देखते हुए सरकार ने महाराष्ट्र वाहन कर को लेकर एक बड़ा बदलाव किया है।
महाराष्ट्र वाहन कर में नया क्या है?
नए खरीदारों को EVs अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, महाराष्ट्र सरकार ने 30 लाख रुपये से अधिक कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर लगाए गए 6% बिक्री कर के प्रस्ताव को वापस ले लिया है। पहले, इस कर के कारण इन वाहनों को लग्जरी कारों की श्रेणी में गिना जा रहा था। इस फैसले पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा,
"हम बिना किसी कारण EVs को लग्जरी श्रेणी में डालकर उन्हें हतोत्साहित कर रहे थे। इसलिए, हम इस नीति को आगे नहीं बढ़ाएंगे।"
इससे भारत में ऑटोमोबाइल कंपनियों को क्या फायदा होगा?
इस कर प्रस्ताव को हटाने से महिंद्रा, हुंडई, किया और अन्य कंपनियों को अपने इलेक्ट्रिक वाहनों को आसानी से बेचने में मदद मिलेगी। महिंद्रा की नई XEV 9e का टॉप वेरिएंट 30.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) था, जो सिर्फ 50,000 रुपये ज्यादा होने के कारण इस कर के दायरे में आ रहा था।
इसके अलावा, टाटा और टेस्ला को भी इस फैसले से लाभ मिलेगा। टाटा जल्द ही हरियर EV और सिएरा EV लॉन्च करने वाली है, जिनकी कीमत 30 लाख रुपये से अधिक होने की संभावना है। वहीं, एलन मस्क की टेस्ला भी भारत में मॉडल 3 और मॉडल Y के साथ एंट्री करने की तैयारी कर रही है। इन दोनों मॉडल्स की कीमत 30 लाख रुपये से कम होने की कोई संभावना नहीं है।
EV खरीदारों को राहत
भारत में EVs की मांग बढ़ रही है, और खरीदार अब अधिक सुविधाओं वाले मॉडल्स को प्राथमिकता दे रहे हैं। हालांकि, बढ़े हुए करों के कारण कई ग्राहकों ने EV खरीदने का फैसला टाल दिया था। अब, इस कर को हटाने से महाराष्ट्र में EVs की बिक्री फिर से बढ़ने की उम्मीद है।
