Last Updated Oct - 28 - 2025, 05:33 PM | Source : Fela News
सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी की उम्मीद, महंगाई भत्ता बढ़ने के संकेत से सैलरी में इजाफे की अटकलें तेज। वित्त मंत्रालय जल्द बड़ा ऐलान कर सकता है।
केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा कदम उठा लिया है. कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब इसकी आधिकारिक प्रक्रिया शुरू हो गई है और पूर्व न्यायाधीश रंजन प्रकाश देसाई को आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. इस फैसले से देशभर के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में उत्साह है।
सरकार ने बुधवार को 8वें वेतन आयोग से जुड़ी सभी शर्तों को औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी. आयोग का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन संरचना की समीक्षा करना होगा. माना जा रहा है कि यह आयोग 2026 से लागू होने वाली नई वेतन व्यवस्था की सिफारिशें तैयार करेगा।
रंजन प्रकाश देसाई इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की जज रह चुकी हैं और उन्होंने कई अहम मामलों में निर्णय दिए हैं. उन्हें प्रशासनिक और वित्तीय मामलों का भी व्यापक अनुभव है. आयोग में अर्थशास्त्र, वित्त और प्रशासन से जुड़े विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाएगा ताकि सिफारिशें व्यावहारिक और संतुलित हों।
वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, आयोग अगले कुछ महीनों में अपना प्रारंभिक ढांचा तय करेगा और कर्मचारियों से जुड़ी विभिन्न मांगों पर सुझाव मांगेगा. इसके बाद रिपोर्ट तैयार कर केंद्र सरकार को सौंपी जाएगी।
इस फैसले के बाद कर्मचारियों में उम्मीद बढ़ गई है कि 7वें वेतन आयोग की तुलना में इस बार वेतन संरचना और महंगाई भत्ते में बेहतर सुधार देखने को मिल सकता है. वहीं, पेंशनभोगियों को भी राहत की उम्मीद है।
फिलहाल, केंद्र सरकार के इस कदम ने एक बात तो साफ कर दी है—अब अगला वेतन सुधार चक्र शुरू हो चुका है, और आने वाले सालों में सरकारी कर्मचारियों की जेब थोड़ी और भारी होने की संभावना बढ़ गई है.
