Last Updated Apr - 09 - 2026, 11:14 AM | Source : Fela News
HDFC Lending Rates: एचडीएफसी बैंक ने ब्याज दरों में बदलाव किया है, जिससे छोटे लोन पर राहत मिलेगी। अब ग्राहकों को कम EMI देनी होगी, जिससे लोन लेना पहले से सस्ता हो जाएगा।
देश में लगातार बढ़ती महंगाई के बीच आम लोगों को राहत देने वाली एक बड़ी खबर सामने आई है। देश के प्रमुख निजी बैंकों में से एक एचडीएफसी बैंक ने अपने लोन ग्राहकों के लिए ब्याज दरों में बदलाव किया है, जिसका सीधा असर अब उनकी ईएमआई पर देखने को मिलेगा। बैंक ने कुछ चुनिंदा लोन टेन्योर पर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट यानी MCLR में कटौती की है, जिससे छोटे अवधि के लोन लेने वालों को तुरंत फायदा मिलेगा।
बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार, यह नई दरें 7 अप्रैल 2026, मंगलवार से लागू कर दी गई हैं। इस बदलाव के तहत एचडीएफसी बैंक ने MCLR में 0.05 प्रतिशत की कटौती की है। इसके बाद कई लोन टेन्योर की ब्याज दरों में मामूली कमी आई है, जिससे ग्राहकों की मासिक किस्त यानी EMI में हल्की राहत मिलेगी।
नई दरों के अनुसार, ओवरनाइट और एक महीने की MCLR दर को 8.15 प्रतिशत से घटाकर 8.10 प्रतिशत कर दिया गया है। वहीं तीन महीने की MCLR दर को भी 8.25 प्रतिशत से घटाकर 8.20 प्रतिशत किया गया है। हालांकि छह महीने, एक साल, दो साल और तीन साल की अवधि वाली लोन दरों में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है और ये पहले की तरह स्थिर बनी हुई हैं।
इस बदलाव का सबसे ज्यादा फायदा उन ग्राहकों को मिलेगा जिन्होंने छोटे अवधि के लिए लोन लिया है। खासतौर पर छह महीने से तीन साल तक के लोन ग्राहकों को इस कटौती का सीधा लाभ मिलेगा, जबकि लंबी अवधि वाले लोन धारकों को फिलहाल कोई राहत नहीं दी गई है। बैंक के इस फैसले से शॉर्ट टर्म लोन पर ब्याज का बोझ थोड़ा कम होगा और ईएमआई में मामूली गिरावट देखने को मिलेगी।
आंकड़ों के मुताबिक, नई MCLR दरों के बाद ओवरनाइट और एक महीने की दरें 8.10 प्रतिशत हो गई हैं, जबकि तीन महीने की दर 8.20 प्रतिशत पर आ गई है। वहीं छह महीने और उससे अधिक अवधि वाले लोन में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट है कि बैंक ने यह राहत सीमित टेन्योर के ग्राहकों को ध्यान में रखकर दी है।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के छोटे बदलाव भले ही बड़े पैमाने पर राहत न दें, लेकिन महंगाई के दबाव के बीच यह मध्यम वर्ग के लिए एक सकारात्मक संकेत है। EMI में हल्की कमी से मासिक बजट पर थोड़ा असर जरूर पड़ेगा, जिससे लोन धारकों को कुछ राहत मिल सकती है।
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