Header Image

ईडी ने दिल्ली-एनसीआर की रियल एस्टेट कंपनी की ₹2,348 करोड़ की संपत्तियां अटैच कीं 

ईडी ने दिल्ली-एनसीआर की रियल एस्टेट कंपनी की ₹2,348 करोड़ की संपत्तियां अटैच कीं 

Last Updated May - 06 - 2025, 10:48 AM | Source : Fela News

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली-एनसीआर की प्रमुख रियल एस्टेट कंपनी डब्ल्यूटीसी ग्रुप की ₹2,348 करोड़ की संपत्तियां अटैच की हैं।
ईडी ने दिल्ली-एनसीआर की रियल एस्टेट कंपनी की ₹2,348 करोड़ की संपत्तियां अटैच कीं 
ईडी ने दिल्ली-एनसीआर की रियल एस्टेट कंपनी की ₹2,348 करोड़ की संपत्तियां अटैच कीं 

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत डब्ल्यूटीसी फरीदाबाद इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और डब्ल्यूटीसी ग्रुप की अन्य संस्थाओं की ₹2,348 करोड़ की संपत्तियां अटैच की हैं। अटैच की गई संपत्तियों में दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद में स्थित 159 एकड़ जमीन, अनबिके फ्लैट्स, गोवा में आवासीय संपत्तियां और दिल्ली-एनसीआर में वाणिज्यिक परिसर शामिल हैं।

ईडी के अनुसार, यह कार्रवाई डब्ल्यूटीसी ग्रुप और उसके प्रमुख आशीष भल्ला के खिलाफ दर्ज 30 से अधिक एफआईआर के आधार पर की गई है। इन एफआईआर में निवेशकों से धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और साजिश के आरोप शामिल हैं। एजेंसी का दावा है कि भल्ला और उनकी कंपनियों ने 12,000 से अधिक निवेशकों से ₹2,700 करोड़ से अधिक की राशि एकत्र की, लेकिन इस धन का बड़ा हिस्सा रियल एस्टेट विकास के बजाय अन्यत्र स्थानांतरित कर दिया गया।

जांच में यह भी सामने आया है कि एक बड़ी राशि सिंगापुर स्थित कंपनियों को भेजी गई, जो भल्ला के करीबी परिजनों के स्वामित्व में हैं। ईडी ने मार्च में आशीष भल्ला को गिरफ्तार किया था और अब इस मामले में आगे की जांच जारी है।

यह कार्रवाई रियल एस्टेट क्षेत्र में निवेशकों के साथ धोखाधड़ी के मामलों पर सरकार की सख्त नीति का संकेत देती है।

यह भी पढ़े :  

जब CJI मुस्कराए और बोले – सिर्फ लाल किला ही क्यों, फतेहपुर सीकरी और ताजमहल भी मांग लो।

Share :

Trending this week

ट्विशा डेथ केस में बड़ा झटका

May - 28 - 2026

Twisha Sharma Case Bhopal:भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा डेथ केस में मध्य... Read More

PM मोदी का सवाल सुन चौंके मंत्री

May - 28 - 2026

मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और फ्यूल संकट के बीच प्रधानमं... Read More

SIR पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर

May - 27 - 2026

बिहार में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर स... Read More