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CBSE नया नियम: पहली बोर्ड परीक्षा अनिवार्य, तभी दूसरा मौका

CBSE नया नियम: पहली बोर्ड परीक्षा अनिवार्य, तभी दूसरा मौका

Last Updated Feb - 17 - 2026, 12:49 PM | Source : Fela News

CBSE ने 10वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर नई नीति लागू की है। पहली परीक्षा देना अनिवार्य होगा, अनुपस्थित रहने पर दोबारा परीक्षा का अवसर नहीं मिलेगा, नियम 2026 से लागू
CBSE नया नियम
CBSE नया नियम

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा से जुड़ा नया नियम लागू किया है, जिसके तहत अब पहली बोर्ड परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य होगा। रिपोर्ट के अनुसार यदि कोई छात्र पहली परीक्षा में उपस्थित नहीं होता है तो उसे दूसरी परीक्षा यानी रिपीट या सुधार परीक्षा का अवसर नहीं दिया जाएगा। यह नई व्यवस्था वर्ष 2026 से लागू होने की बात कही जा रही है।

बताया जा रहा है कि बोर्ड ने दो चरणों में परीक्षा आयोजित करने की योजना के तहत यह नियम स्पष्ट किया है। इसका उद्देश्य छात्रों को नियमित परीक्षा प्रक्रिया में शामिल करना और अनावश्यक अनुपस्थिति को रोकना बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक दूसरी परीक्षा का विकल्प केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध होगा जो पहली परीक्षा में शामिल हुए हों लेकिन अपने प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं हों या सुधार करना चाहते हों।

रिपोर्ट के अनुसार नई नीति के तहत परीक्षा प्रणाली को अधिक लचीला बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि छात्रों को प्रदर्शन सुधारने का अवसर मिल सके। वहीं दूसरी ओर बोर्ड यह भी सुनिश्चित करना चाहता है कि छात्र पहली परीक्षा को हल्के में न लें। प्रशासन का कहना है कि अनिवार्य उपस्थिति का नियम इसी उद्देश्य से लागू किया गया है।

इस बीच शिक्षाविदों का कहना है कि दो चरणों की परीक्षा व्यवस्था से छात्रों का तनाव कम करने में मदद मिल सकती है, क्योंकि उन्हें प्रदर्शन सुधारने का अतिरिक्त अवसर मिलेगा। हालांकि पहली परीक्षा में अनुपस्थित रहने पर दूसरा मौका न मिलने का नियम छात्रों और अभिभावकों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

बताया जा रहा है कि बोर्ड जल्द ही परीक्षा शेड्यूल और विस्तृत दिशानिर्देश जारी करेगा, ताकि स्कूलों और छात्रों को नई व्यवस्था के अनुसार तैयारी करने में सुविधा हो। अधिकारियों के अनुसार छात्रों को सलाह दी गई है कि वे पहली परीक्षा को ही मुख्य अवसर मानकर तैयारी करें, क्योंकि दूसरी परीक्षा केवल सुधार का विकल्प होगी, न कि अनुपस्थिति की भरपाई का माध्यम।

रिपोर्ट के मुताबिक नई नीति के लागू होने के बाद परीक्षा प्रक्रिया में अनुशासन और पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है।

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