Last Updated Dec - 09 - 2025, 05:26 PM | Source : Fela News
चार दशक पुराना एक नाम, आज की राजनीति में फिर भूचाल बन गया है
1980 की वोटर लिस्ट में सोनिया गांधी का नाम दर्ज होने पर नया बवाल खड़ा हो गया है. कोर्ट ने अब इस मामले में नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है, जिससे पुराने राजनीतिक सवाल फिर चर्चा में हैं।
सोनिया गांधी की नागरिकता को लेकर कभी-कभी उठने वाले विवाद एक बार फिर सुर्खियों में हैं. राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1980 की वोटर लिस्ट से जुड़े एक मामले पर नोटिस जारी किया है. दावा किया गया है कि उस समय सोनिया गांधी भारत की नागरिक नहीं थीं, फिर भी उनका नाम मतदाता सूची में शामिल था. इसी दावे पर अदालत ने निर्वाचन अधिकारियों से जवाब मांगा है।
मामले की सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता ने अदालत में कहा कि 1980 के रिकॉर्ड में सोनिया गांधी को मतदाता दिखाया गया है, जबकि भारतीय नागरिकता उन्हें 1983 में मिली थी. आरोप यह भी है कि गलत जानकारी के आधार पर नाम दर्ज किया गया और इसका राजनीतिक लाभ उठाया गया. अदालत ने फिलहाल दस्तावेज़ों की जांच करने के लिए संबंधित विभागों को नोटिस भेजा है।
यह मुद्दा पुराना होने के बावजूद इसलिए तूल पकड़ रहा है, क्योंकि यह सीधे तौर पर चुनावी प्रक्रियाओं और नागरिकता के नियमों पर सवाल उठाता है. भारत में वोटर बनने के लिए नागरिक होना अनिवार्य है, और इसी बिंदु पर विवाद खड़ा हुआ है. हालांकि कांग्रेस की ओर से इस मामले पर अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।राजनीतिक हलकों में यह चर्चा भी है कि इतने पुराने मामले को अब क्यों उठाया गया. विपक्षी दल इसे राजनीतिक उद्देश्य से जोड़ा हुआ कदम बता रहे हैं, जबकि शिकायतकर्ता का कहना है कि यह “सच को उजागर करने” की कोशिश है।
अब कोर्ट के नोटिस के बाद उम्मीद है कि 1980 के सरकारी रिकॉर्ड, मतदाता सूची और नागरिकता से जुड़े दस्तावेज़ फिर से खंगाले जाएंगे. यदि रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ी पाई जाती है, तो यह मामला आगामी राजनीतिक बहसों का बड़ा हिस्सा बन सकता है।
फिलहाल सभी निगाहें अदालत की अगली सुनवाई और निर्वाचन अधिकारियों की रिपोर्ट पर टिकी हैं, जो यह साफ करेगी कि 1980 की वोटर लिस्ट में नाम दर्ज होने का आधार क्या था और उस समय कौन-सी प्रक्रियाएं अपनाई गई थीं।
