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वक्फ (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ बंगाल में हिंसा, मुर्शिदाबाद के जंगीपुर में भड़की झड़पें

वक्फ (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ बंगाल में हिंसा, मुर्शिदाबाद के जंगीपुर में भड़की झड़पें

Last Updated Apr - 10 - 2025, 11:51 AM | Source : Fela News

वक्फ (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के जंगीपुर में हिंसा भड़क उठी। विरोध प्रदर्शन के दौरान झड़पें हुईं, जिससे हालात तनावपूर्ण हो गए
वक्फ (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ बंगाल में हिंसा
वक्फ (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ बंगाल में हिंसा

वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के खिलाफ देशभर में जारी विरोध के बीच, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के जंगीपुर इलाके में मंगलवार को हालात बिगड़ गए। विरोध प्रदर्शन उस समय हिंसक हो गया जब प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें शुरू हो गईं। इस दौरान कई पुलिसकर्मी घायल हो गए।


क्या हुआ था घटनास्थल पर?

पुलिस के अनुसार, जंगीपुर के उमरपुर क्रॉसिंग के पास, नेशनल हाइवे 12 पर वक्फ अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों ने जब जोरदार नारेबाज़ी करते हुए मार्च करना शुरू किया, तो हालात तनावपूर्ण हो गए।

जैसे ही रैली रघुनाथगंज थाना क्षेत्र में पहुंची, करीब 100 प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के साथ हाथापाई की और पत्थरबाज़ी शुरू कर दी।

इस अप्रत्याशित हिंसा में कई पुलिसकर्मियों को चोटें आईं, हालांकि अब तक किसी गंभीर हताहत की पुष्टि नहीं हुई है।


पुलिस की प्रतिक्रिया

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हल्का बल प्रयोग और लाठीचार्ज करना पड़ा। क्षेत्र में बड़ी संख्या में सुरक्षाबलों की तैनाती कर दी गई है और स्थिति को काबू में बताया गया है।

पुलिस अब हिंसा में शामिल उपद्रवियों की पहचान कर रही है, और जल्द ही उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

वक्फ (संशोधन) अधिनियम पर देशभर में विवाद

हाल ही में संसद में पारित हुआ वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 केंद्र सरकार द्वारा इसे पारदर्शिता और मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण के उद्देश्य से लाया गया बताया जा रहा है।

हालांकि, मुस्लिम संगठनों और विपक्षी दलों का आरोप है कि यह कानून मुसलमानों के धार्मिक और संपत्ति अधिकारों में हस्तक्षेप करता है, और इसे संविधान विरोधी बताया जा रहा है।

इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं।

कानून बनाम विरोध की टकराहट

जंगीपुर की घटना यह संकेत देती है कि यह कानून सिर्फ कानूनी बहस का विषय नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर उबाल भी ला रहा है। आने वाले दिनों में अन्य राज्यों में भी विरोध तेज हो सकता है, अगर संवाद और समाधान का रास्ता न निकाला गया।

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