Last Updated Jan - 06 - 2026, 05:01 PM | Source : Fela News
लोकभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में स्टांप, उद्योग, परिवहन सहित विभिन्न विभागों के 13 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी।
उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक और विकास से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई है। लोकभवन में मुख्यमंत्री Yogi Adityanath की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में विभिन्न विभागों के कुल 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन प्रस्तावों में स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन, उद्योग, परिवहन सहित कई महत्वपूर्ण विभाग शामिल हैं।
कैबिनेट बैठक के दौरान प्रदेश के आर्थिक विकास, निवेश को बढ़ावा देने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग से संबंधित प्रस्तावों का उद्देश्य राजस्व व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाना बताया जा रहा है। इससे आम लोगों को संपत्ति पंजीकरण से जुड़े मामलों में राहत मिलने की उम्मीद है।
उद्योग विभाग से जुड़े प्रस्तावों में राज्य में निवेश बढ़ाने, औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन देने और रोजगार के नए अवसर सृजित करने पर जोर दिया गया है। सरकार का मानना है कि इन फैसलों से प्रदेश की औद्योगिक गति को और मजबूती मिलेगी और उत्तर प्रदेश को देश के अग्रणी औद्योगिक राज्यों में शामिल करने के लक्ष्य को बल मिलेगा।
परिवहन विभाग से संबंधित प्रस्तावों में सड़क सुरक्षा, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण और ढांचागत सुधारों पर फोकस किया गया है। सरकार की मंशा है कि इन निर्णयों से परिवहन व्यवस्था अधिक सुरक्षित, सुगम और आधुनिक बने । बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि स्वीकृत प्रस्तावों को तय समय सीमा में धरातल पर उतारा जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता विकास योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाना है और इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
सरकारी सूत्रों के मुताबिक, मंजूर किए गए प्रस्तावों का असर आने वाले समय में प्रदेश की अर्थव्यवस्था, निवेश माहौल और नागरिक सुविधाओं पर दिखाई देगा। सरकार इन फैसलों के जरिए “सबका साथ, सबका विकास" के संकल्प को आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है।
कुल मिलाकर, योगी कैबिनेट की यह बैठक विकास और प्रशासनिक सुधारों के लिहाज से अहम मानी जा रही है। आने वाले दिनों में इन फैसलों की विस्तृत जानकारी और उनके क्रियान्वयन की रूपरेखा सामने आने की उम्मीद है।
