Last Updated Jan - 28 - 2026, 03:20 PM | Source : Fela News
अमेरिका के टेक्सास राज्य ने एच-1बी वीजा से जुड़ी नई अर्जियों पर 2027 तक रोक लगाने का आदेश जारी किया है। इस फैसले का असर विदेशी छात्रों और टेक प्रोफेशनल्स पर पड़
अमेरिका में एच-1बी वीजा को लेकर एक बार फिर अनिश्चितता बढ़ गई है। टेक्सास के गवर्नर ने आदेश जारी करते हुए राज्य स्तर पर एच-1बी वीजा से जुड़ी नई अर्जियों पर 2027 तक रोक लगाने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि यह आदेश राज्य के अधीन आने वाले कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और कुछ सरकारी संस्थानों पर लागू होगा, जहां अब इस वीजा कैटेगरी के तहत नई भर्तियों की प्रक्रिया रोक दी गई है।
सूत्रों के अनुसार, टेक्सास सरकार का तर्क है कि इस फैसले का उद्देश्य स्थानीय नागरिकों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना और राज्य संसाधनों पर दबाव कम करना है। गवर्नर कार्यालय का कहना है कि उच्च शिक्षा संस्थानों और सार्वजनिक फंड से चलने वाले संगठनों में प्राथमिकता अमेरिकी नागरिकों को दी जानी चाहिए। इसी नीति के तहत एच-1बी वीजा पर नई नियुक्तियों को अस्थायी रूप से रोका गया है।
इस बीच सवाल उठाए जा रहे हैं कि इस आदेश का असर उन हजारों अंतरराष्ट्रीय छात्रों और प्रोफेशनल्स पर कैसे पड़ेगा, जो अमेरिका में पढ़ाई पूरी करने के बाद एच-1बी वीजा के जरिए नौकरी की उम्मीद करते हैं। खासतौर पर टेक्सास में बड़ी संख्या में भारतीय छात्र और आईटी प्रोफेशनल्स मौजूद हैं, जिनके लिए यह फैसला चिंता का कारण बन गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे विश्वविद्यालयों में रिसर्च प्रोजेक्ट्स और टेक सेक्टर में टैलेंट की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है।
वहीं दूसरी ओर, कुछ अमेरिकी संगठनों ने इस कदम का समर्थन किया है। उनका कहना है कि लंबे समय से एच-1बी वीजा को लेकर यह बहस चल रही है कि इससे स्थानीय कर्मचारियों पर असर पड़ता है। प्रशासन का कहना है कि यह फैसला संघीय वीजा नीति को नहीं बदलता, बल्कि राज्य स्तर पर नियुक्तियों से जुड़ा एक प्रशासनिक निर्णय है।
बताया जा रहा है कि इस आदेश के दायरे में निजी कंपनियां सीधे तौर पर नहीं आतीं, लेकिन सार्वजनिक विश्वविद्यालयों और सरकारी सहयोग से चलने वाले संस्थानों में काम करने के इच्छुक विदेशी प्रोफेशनल्स पर इसका सीधा असर होगा। इस बीच इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि अन्य राज्यों में भी अगर इसी तरह के फैसले लिए गए, तो एच-1बी वीजा प्रोग्राम को लेकर अनिश्चितता और बढ़ सकती है।
फिलहाल टेक्सास सरकार ने साफ किया है कि यह रोक 2027 तक लागू रहेगी और समय-समय पर इसकी समीक्षा की जाएगी। इस फैसले के बाद विदेशी छात्रों और कर्मचारियों के बीच भविष्य की योजनाओं को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है।
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