अमेरिका ने 75 देशों के लिए वीजा का रास्ता बंद कर दिया है

Last Updated Jan - 16 - 2026, 01:49 PM | Source : Fela News

अमेरिकी प्रशासन ने ‘पब्लिक चार्ज’ नियम के नाम पर 75 देशों के नागरिकों के लिए इमीग्रेंट वीजा (स्थायी निवास) पर अनिश्चितकाल तक रोक लगा दी है, जिससे दुनियाभर में च

अमेरिका ने 21 जनवरी 2026 से 75 देशों के लोगों के लिए इमीग्रेंट वीजा प्रोसेसिंग को रोकने का बड़ा फैसला लिया है। इसका मुख्य आधार ‘पब्लिक चार्ज’ यानी वह व्यक्ति जो अमेरिका में जाकर सरकारी सहायता या कल्याणकारी योजनाओं पर निर्भर हो सकता है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि यह कदम उन लोगों को रोकने के लिए है जो भविष्य में अमेरिकी समाज या सरकारी खर्च पर बोझ बन सकते हैं।

इस रोक से प्रभावित देशों की सूची में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, रूस, थाईलैंड, भूटान, ब्राजील, इराक, नाइजीरिया, सूडान सहित कई अफ्रीकी, लैटिन अमेरिकी, एशियाई और यूरोपीय देश शामिल हैं। इन देशों के नागरिक अब अमेरिका में स्थायी रूप से बसने के लिए इमीग्रेंट वीजा पाने के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे, जब तक कि नई समीक्षा और नियम प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती।

यह नीति सिर्फ इमीग्रेंट वीजा पर लागू होती है, जिसका मतलब है कि स्थायी निवास (ग्रीन कार्ड) चाहने वाले आवेदकों पर रोक है। इस फैसले का असर उन लोगों पर पड़ेगा जो परिवार वीजा, रोज़गार आधारित वीजा या परमानेंट रेजिडेंसी के लिए आवेदन कर रहे थे। हालांकि अन्य वीजा श्रेणियाँ जैसे पर्यटक वीजा, छात्र वीजा (F), और अस्थायी काम वीजा (H-1B) पर फिलहाल असर नहीं पड़ेगा।

अमेरिकी विदेश विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि यह रोक तब तक जारी रहेगी जब तक विभाग ‘पब्लिक चार्ज’ नियमों, स्क्रीनिंग मानदंडों और वेरिफिकेशन प्रक्रियाओं की व्यापक समीक्षा नहीं कर लेता। अधिकारियों का मानना है कि इससे यह सुनिश्चित होगा कि नए आवेदक अमेरिका में जाकर सरकारी सहायता का बोझ न बनें।

इस फैसले ने कई देशों को हैरान कर दिया है क्योंकि कुछ समृद्ध देशों के नाम जैसे कुवैत और थाईलैंड भी इस सूची में हैं, जहां अमेरिका में सरकारी सहायता पर निर्भर होने की संभावना कम ही मानी जाती है। विशेषज्ञ इस सूची के मानदंडों पर सवाल उठा रहे हैं और इसे विवादित बता रहे हैं।

विश्लेषकों का कहना है कि यह कदम ट्रंप प्रशासन की कठोर इमिग्रेशन नीति का हिस्सा है, जो अमेरिकी सामाजिक खर्च पर बोझ को रोकने का दावा करती है, लेकिन आलोचक इसे केवल अप्रवासन विरोधी रुख मान रहे हैं। इससे प्रभावित देशों के नागरिकों के लिए अमेरिका बसने का सपना फिलहाल काफी कठिन हो गया है।

कुल मिलाकर, ‘पब्लिक चार्ज’ के नाम पर लिए गए इस बड़े फैसले का असर वैश्विक स्तर पर देखा जा रहा है और यह आने वाले समय में अमेरिकी इमिग्रेशन नीतियों और अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर भी गहरा प्रभाव डाल सकता है।

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